India Ki Baat
एक और सरकारी छत गिरी, मासूम मरे, सिस्टम फिर बच निकला — जैसे संविधान में इसके लिए छूट हो। सरकार की संवेदना ट्विटर और प्रेस के लिए आरक्षित रही, नतीजे में निलंबन, मुआवजा और मगरमच्छी आँसू मिले। असल सवाल वही रहा — कब तक ढहती छतों के नीचे संवेदनशीलता दफन होती रहेगी और सिस्टम बाल बांका किए बिना बच निकलता रहेगा?
यह कविता एक खोज है उस झूठ की, जिसे हमने सच मान लिया—जिसे प्रार्थनाओं, राष्ट्रगान, टीवी बहसों और भावनाओं में पवित्रता की तरह सजाया गया। यह झूठ अब विश्वास से अधिक विश्वसनीय हो गया है, और सत्य को दरकिनार कर चुका है।
उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सिर्फ एक पद त्याग नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के संतुलन में आए गहरे असंतोष का संकेत है। यह घटना नीतिगत असहमति, राजनीतिक पुनर्संरेखण या वैचारिक टकराव का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ऐसे समय में संविधान, संसद और जनविश्वास की स्थिरता का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। यह इस्तीफा लोकतंत्र की जड़ों को झकझोरने वाली घटना बन जाता है।
भारत में जल संकट गहराता जा रहा है। 18% जनसंख्या के बावजूद भारत के पास मात्र 4% जल संसाधन हैं। जलवायु परिवर्तन, अति-दोहन और नीतिगत असफलताओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर "डे ज़ीरो" झेल चुके हैं। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता चिंताजनक स्तर तक घट चुकी है। अब यह केवल पर्यावरण नहीं, एक सामाजिक-राजनीतिक संकट बन चुका है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया जाना भारत के सहकारी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। “सहकार से समृद्धि” की दृष्टि के साथ, भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी दर्शा रहा है। नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार, और सामुदायिक भागीदारी—ये तीन स्तंभ सहकारिता को सतत विकास की दिशा में सशक्त बनाएंगे।
लायंस क्लब सार्थक की 'सीता माता धाम' वन-विहार यात्रा केवल एक पिकनिक नहीं, बल्कि एक जीवन्त अनुभव था—हास्य, रोमांच, संग-साथ और जलविहार से भरपूर। झरने में स्नान, अंत्याक्षरी की नोकझोंक, चलती बस में नृत्य, तीखे स्वाद की कचौरी, और अंत में दाल-बाटी-चूरमा की सुवास! कहीं कोई लंगूरों से गठजोड़ करता दुकानदार, तो कहीं टाइटैनिक स्टाइल में लेटे झरना-प्रेमी। स्मृतियों की सरिता में यह एक अविस्मरणीय दिवस था—‘एक दिन, एक जीवन’।
भारत में हरियाली और विकास की बहस पुरानी है। अक्सर आर्थिक तरक्की के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी होती रही है। पर यह टकराव अनिवार्य नहीं। सही नीतियों, जन-जागरूकता और पर्यावरण-संवेदनशील विकास मॉडल के ज़रिए हरियाली और तरक्की दोनों संभव हैं। स्कैंडिनेवियाई देश इसका उदाहरण हैं, और भारत में भी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं।
हर कोई अपने पदचिन्ह छोड़ जाना चाहता है, लेकिन अब ये निशान कदमों से नहीं, जूतों से पहचाने जाते हैं। महापुरुषों के घिसे जूतों में वैचारिक उभार चिपका दिए गए हैं, ताकि गहरे पदचिन्ह बन सकें। नेता, जनता, डॉक्टर और यहां तक कि श्रीमती जी तक—सब अपने-अपने क्षेत्र में फुटप्रिंट छोड़ने की होड़ में हैं। पर दिशा रहित कदमों से क्या पदचिन्ह बनेंगे?
Lions Club Sarthak organized a joyful Van Vihar picnic at Seeta Mata Temple, Sawai Madhopur, during the monsoon season. Over 50 members with families joined in a day of spiritual visits, natural waterfalls, fun, food, and fellowship — creating cherished memories and strengthening bonds among new and old members alike.
गड्डापुर शहर में विकास की परिभाषा गड्ढों से तय होती है। यहाँ खुदाई केवल निर्माण कार्य नहीं, आस्था, राजनीति और प्रशासन की साझा विरासत है। गड्ढे भरने पर जनता चिंतित हो उठती है—जैसे विकास रूठ गया हो। नेता इन्हीं गड्ढों के सहारे वोट पाते हैं, और नगरवासी गड्ढों को अपना ‘खुदा’ मान लेते हैं। गड्ढे ही यहाँ पहचान हैं, परंपरा हैं—ट्रेडमार्क हैं।