चुनावी रणक्षेत्र : पाँच राज्य, 824 सीटें और भारतीय राजनीति की नई परीक्षा

चुनावी रणक्षेत्र : पाँच राज्य, 824 सीटें और भारतीय राजनीति की नई परीक्षा
6 अप्रैल 2026 की सुबह — असम, केरल और पुदुच्चेरी में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक
तीन दिन पहले — भारतीय राजनीति अपने सबसे बड़े वार्षिक चुनावी अभ्यासों में से एक की दहलीज़ पर
खड़ी है। 9 अप्रैल को असम, केरल और पुदुच्चेरी में; 23 अप्रैल को तमिलनाडु में; और 23 व 29 अप्रैल को
पश्चिम बंगाल में मतदान होगा। कुल 824 विधानसभा सीटें, 17.4 करोड़ से अधिक मतदाता और 2.19
लाख से अधिक मतदान केंद्र — यह एकत्र चुनाव भारतीय संघीय ढाँचे और राजनीतिक विविधता का वह
जीवंत प्रमाण है जिसे दुनिया के किसी और लोकतंत्र में इस पैमाने पर देखना कठिन है। और इस पूरे चुनावी
परिदृश्य की पृष्ठभूमि में एक ऐसा आर्थिक संकट है जो सुदूर पश्चिम एशिया से आया है और जो भारत की
हर रसोई तक पहुँच चुका है।
असम में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक तिहाई लगातार कार्यकाल की तलाश में है।
2021 के चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें और एनडीए ने 75 सीटें जीती थीं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा
एक आक्रामक प्रचारक हैं जिन्होंने ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के दौरान प्रतिदिन 14 घंटे और 1,200 किलोमीटर
की यात्रा की। उनके पक्ष में विकास, हिंदुत्व एकजुटता और कल्याणकारी योजनाओं का आख्यान है। दूसरी
ओर कांग्रेस नेतृत्व में ‘असोम सोनमिलितो मोर्चा’ घुसपैठ, रोज़गार की कमी और ऊर्जा महँगाई जैसे मुद्दों पर
सरकार को घेर रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ने मार्च
2026 में एनडीए छोड़ दिया जिससे बोडोलैंड क्षेत्र में गठबंधन की गणित बदल गई।
केरल में राजनीति का एक विशेष स्वभाव है — वह ‘साइक्लिकल डेमोक्रेसी’ जहाँ बारी-बारी से
वाम और दक्षिण पक्ष सत्ता में आते रहे हैं। 2021 में सीपीआई(एम) नीत एलडीएफ ने 99 सीटें जीतकर उस
परंपरा को तोड़ा था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में 10 वर्षों के शासन की उपलब्धियों और
विकास मॉडल पर एलडीएफ का चुनाव अभियान टिका है। कांग्रेस नेतृत्व में यूडीएफ दशक भर के शासन
की थकान, केरल की चक्रीय राजनीति, और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी के सक्रिय प्रचार पर भरोसा
कर रहा है। 2,69,53,644 पंजीकृत मतदाताओं वाले इस राज्य में 9 अप्रैल को 140 सीटों पर मतदान
होगा और 4 मई को परिणाम आएंगे। भाजपा का ‘मराठाथु इनि मारुम’ (जो नहीं बदला वो अब बदलेगा)
नारा दक्षिण भारत में उसके विस्तार की कोशिश को दर्शाता है।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नेतृत्व में डीएमके 234 सीटों पर सत्ता में वापसी के लिए
लड़ रही है। उनके पक्ष में द्रविड़ कल्याण मॉडल, तमिल पहचान और शासन की निरंतरता का आख्यान है।
एआईडीएमके-भाजपा गठबंधन का प्रयास यह बताना है कि उत्तर भारत की पार्टी भाजपा को तमिलनाडु
की राजनीति में भाईदारी दिलाई जाए। लेकिन यहाँ एक नया चर भी है — अभिनेता विजय की
राजनीतिक पार्टी जो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की
तृणमूल कांग्रेस 294 सीटों पर चौथी लगातार जीत के लिए उतरी है जबकि भाजपा एक मज़बूत विकल्प के
रूप में सामने है।
इन पाँचों चुनावों की सबसे बड़ी सांझी विशेषता यह है कि पश्चिम एशिया का युद्ध और उससे
उपजी महँगाई — विशेषकर एलपीजी के दाम — एक साझा मुद्दा बन गए हैं। विपक्ष का तर्क है कि भले ही
संकट वैश्विक हो, सरकार की घरेलू नीति प्रतिक्रिया ही मतदाताओं की असली चिंता है। असम में प्रियंका
गांधी वाड्रा ने कहा कि रसोई में जो पीड़ा है, वह केवल विदेशी दुर्भाग्य नहीं — वह घरेलू नीति की
विफलता भी है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2,078.50 रुपये हो गई है और इसने
छोटे रेस्तराँ, ढाबा मालिकों और खाद्य कारोबारियों को गहरे संकट में डाल दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब यह है कि दस वर्षों की कल्याणकारी नीतियाँ — पक्के घर,
शौचालय, पाइप जल, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण — इस बात का प्रमाण हैं कि भारत का शासन तंत्र टिकाऊ
है और खाड़ी संकट वैश्विक है। सरकार इस बात पर ज़ोर देती है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए
एलपीजी की कीमत 613 रुपये है जो पड़ोसी देशों से बहुत कम है। सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 में एलपीजी उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ाया और घरेलू आपूर्ति का बुकिंग-से-
डिलीवरी का औसत समय 2.5 दिन पर बनाए रखा। यह आख्यान और विपक्ष का किचन-टेबल आख्यान —
इन दोनों के बीच 17.4 करोड़ मतदाता अपना फ़ैसला करेंगे।
इन चुनावों का एक और महत्वपूर्ण आयाम है — ये 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ी
राजनीतिक परीक्षा हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अनुमान से कहीं कम सीटें मिली थीं और
वह अपने सहयोगियों पर निर्भर सरकार बनाने के लिए मजबूर हुई। तब से, कर्नाटक, तेलंगाना और
झारखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस और विपक्ष की सफलताएँ यह संकेत देती हैं कि भारत की राजनीति
ध्रुवीकरण और एकध्रुवीय वर्चस्व के बजाय एक प्रतिस्पर्धी बहुलवाद की ओर लौट रही है।

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव हैं और साथ ही समाज का दर्पण भी। इन पाँच राज्यों में जो फ़ैसला
होगा, वह न केवल इन राज्यों के अगले पाँच वर्षों को आकार देगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले
तीन वर्षों की दिशा भी तय करेगा। भारत की राजनीतिक प्रौढ़ता की असली परीक्षा यही है कि जब रसोई
में महँगाई हो, वैश्विक संकट हो, और एक साथ पाँच अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्यों में चुनाव
हो — तब भी मतदाता स्वतंत्र, सूचित और शांतिपूर्ण तरीके से अपना निर्णय सुनाए। यही लोकतंत्र की
वास्तविक शक्ति है।